Ülkemizde 1957 sonraki bütün siyasi hareketleri yaşayan bir kişi olarak o zamanlardaki siyaset yanlışlarının ülkeyi nerelere sürüklediği bizim yaşımızdakiler bilir.
TBMM tahkikat komisyonları kurarak adaleti meclise havale eden MENDERES hükümeti ve TBMM’sinin bu harekete karşı çıkmaması o günkü şartlarda askeri vesayete davetiye çıkardı
DEMOKRAT PARTİNİN vatan cephesi hareketi ile ülkeyi birbirine düşürmesi ve bunları radyolarda haber gibi okutması ile iktidar muhalefet birbirlerine düştü. Bu duruma alışık olmayan askere demokrasiyi kaldırmak fırsatı verdi.
Daha sonraki tarihlerde aynı hatalar siyasal partiler tarafından tekrar edildi. Siyasi partiler kanuna göre yapılan yanlışlıklar ile ne zaman liderler halktan koparak teşkilatların sesine kapıldılar, tehlike o zamandan beri devam etti.
Silahlı kuvvetler siyasi partilere zaman zaman ayar vermeye çalışmasına rağmen liderlerin milleti birbirlerine kırdırmak sureti ile siyaset yapmaları, ülkedeki gerginlikleri arttırmaya başlayınca silahlı kuvvetlerin yeni ayarlamaları ile demokrasi kesintiye uğradı.
Siyasi partilerin bu durumlardan kurtulmak için BAŞKANLIK SİSTEMİ gibi dünyada tüm teşkilatları ile bir sistemi isim ve tek yetki olarak anayasaya koyunca bir takım uyuşması olmadığı için ülkede siyasi partiler hızla çoğalmaya başladı. Zira sistem elli artı bir oy ile cumhurbaşkanı seçilmesini getirince zaten sistemde alt teşkilatları kurulmamışken, birde bir küçük partiye muhtaç hale gelmesi ile başkanın ve mensubu olduğu partinin siyasetini zayıflattı.
Başkanın tek yetkili olması, istediğini bürokrat, bakan yapması vekillerin bakan olamaması ile parlemento ve başkan arasında denge kurulamadı. Üstelik başkanın partinin genel başkanı olması ise parti ile ilgi ve alakasını kesti. Darbelerin getirdiği siyasi partiler YÖK gibi kurumlar değişmedi.
Genel başkanların hepsi istediği kişiyi milletvekili yazınca ve yapınca il ilçe teşkilatlarına kimse yanaşmadı. Zira teşkilatların ilk kademeleri ile yükselme imkanı kalmayınca insanlar siyasi partiler teşkilatlarından uzaklaştılar. Siyasi partilerde, il başkanı genel merkezce atanıyor. Sonra kongrelerde seçiliyorlar. Bunun adı demokrasi oluyor.
Başkanlık sisteminde parlamento ve vekiller bakanlara yetişemeyince ve bakanların vekillerden uzaklaşması ile iktidarın il ve ilçe teşkilatlarından gelen talepler bakanlara ulaşamadı. Bunun için İktidarda gibi görünen partilerin teşkilatları aslında tayinle gelen demokrasi hastalığına girdiler.
Başkanlık sisteminin parlamento ile birlikte yürüyen mekanizmaları yerine getirilemezse hukuk, adalet ve siyaset daha da geriye gidecek. Ve sistem kendi kendini yok ederek ülkeye zarar verecek. Umarım ya sistem değişecek yada sistem kendini kontrol edecek mekanizmaları getirerek ülkeyi güzel günlere getirme fırsatını yaratacaktır.